नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने महाकुंभ की भगदड़ पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान विपक्ष ने नारेबाजी कर बजट का बहिष्कार कर दिया।
बजट भाषण की शुरूआत में वित्त मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया, इम्पलायमेंट और इनोवेशन, एनर्जी स्प्लाई और खेल विकासए एमएसपी हमारी विकास यात्रा में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह बजट युवा किसानों, महिलाओं और छोटे किसानों पर ज्यादा फोकस करेगा। कहा कि तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान दे रही है। वित्तमंत्री ने कहा कि मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका मार्केट 60 हजार है। अंडमान निकाबार और समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी। कपास और राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीजाें से अधिक किस्म उपलब्ध कराई जाएंगी। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है।
मुख्य बातें…
- मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि: सरकार ने मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आयकर में कटौती की घोषणा की है। इससे व्यक्तिगत करदाताओं को राहत मिलेगी और उपभोग में वृद्धि की उम्मीद है।
- समावेशी विकास को बढ़ावा: ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि बढ़ाई है, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि और रोजगार सृजन की उम्मीद है।
- निजी निवेश को प्रोत्साहन: निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीतिगत सुधारों की घोषणा की है, जिसमें भूमि और श्रम सुधार शामिल हैं, ताकि निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय में 25% की वृद्धि की गई है, जिससे सड़क, रेल, और ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को समर्थन: इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर शुल्क में कटौती की है और घरेलू विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
- निर्यात को बढ़ावा: निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने घरेलू शिपिंग उद्योग में निवेश और निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना है।
- रोजगार सृजन: सरकार ने रोजगार सृजन के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें निर्माण, विनिर्माण, और कपड़ा उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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